ELI Scheme क्या है? (सरल भाषा में)
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI Scheme) भारत सरकार की एक योजना है, जिसका मकसद अगले दो साल (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। यह 2024-25 के बजट में शुरू की गई थी और इसमें 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा। इसका लक्ष्य युवाओं को नौकरी, स्किल ट्रेनिंग और दूसरी सुविधाएं देना है।
ELI Scheme के दो हिस्से
- पहला हिस्सा – पहली बार नौकरी करने वालों के लिए:
- क्या मिलेगा? अगर आप पहली बार नौकरी शुरू करते हैं और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर करते हैं, तो आपको एक महीने की सैलरी (अधिकतम 15,000 रुपये) मिलेगी। यह पैसा दो हिस्सों में आएगा:
- पहला हिस्सा: 6 महीने काम करने के बाद।
- दूसरा हिस्सा: 12 महीने काम करने और वित्तीय साक्षरता (पैसों की समझ) का कोर्स करने के बाद।
- कौन ले सकता है? जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह तक है।
- फायदा: यह पैसा आपके बचत खाते में जाएगा, जिससे आप भविष्य के लिए बचत कर सकें।
- कितनों को मिलेगा? करीब 1.92 करोड़ लोगों को।
- दूसरा हिस्सा – कंपनियों (नियोक्ताओं) के लिए:
- क्या मिलेगा? अगर कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी देती है, तो उसे हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक मिलेंगे।
- खास बात: मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) क्षेत्र में यह मदद तीसरे और चौथे साल तक मिल सकती है।
- शर्तें:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 नए लोग रखने होंगे।
- 50 या ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 5 नए लोग रखने होंगे।
- कितनों को फायदा? करीब 2.6 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी।
इस योजना का मकसद
- ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में।
- EPFO के जरिए नौकरियों को औपचारिक (organized) बनाना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना।
- पहली बार नौकरी करने वालों को पैसा और स्किल ट्रेनिंग देकर मदद करना।
कैसे मिलेगा पैसा?
- कर्मचारियों को: आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर (DBT) के जरिए।
- कंपनियों को: PAN से जुड़े खाते में।
- कुल बजट: करीब 1 लाख करोड़ रुपये।
खास बातें
- यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।
- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को खास तवज्जो दी गई है।
- कर्मचारियों को पैसों की समझ (वित्तीय साक्षरता) सिखाने का कोर्स करना होगा।
- EPFO में रजिस्टर होना जरूरी है।
क्यों जरूरी है?
- यह योजना युवाओं को नौकरी देगी और छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा देगी।
- इससे देश में टैलेंट रुकेगा और लोग विदेश जाने की बजाय यहीं काम करेंगे।
- कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (जैसे पेंशन, इंश्योरेंस) मिलेगी।
कुछ लोग क्या कहते हैं?
कुछ लोग, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कहते हैं कि यह योजना बड़ी कंपनियों को ज्यादा फायदा दे सकती है और स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी नौकरियां बढ़ा सकती है।
निष्कर्ष
ELI Scheme सरकार की एक बड़ी योजना है, जो नौकरियां पैदा करने, युवाओं को सशक्त बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। यह खासकर पहली बार नौकरी करने वालों और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए फायदेमंद है।